कहिले आउछ वैदेशिक रोजगार ऐन ?

 

 

 

 

 

 

 

वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्न पहिलो पटक २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन आयो । त्यो ऐनले करिब २२ वर्ष काम ग¥यो र २०६४ सालमा ऐनमा पहिलो पटक संशोधन गरियो । तर त्यो ऐन पनि समय अनुकूल नभएको भन्दै व्यवसायीले ऐनका केही दफा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग अघि सारे । व्यवसायीको माग बमोजिम सरकार पनि ऐन संशोधन गर्न सहमत भएको छ । मानिस सधैजसो नयाँ अवसरको खोजीमा हुन्छ । खोजी गर्दै मानिस त्यही ठाउँ पुग्छ वा पुग्ने चाहना राख्छ जहाँ अवसर र सुविधा देख्छ । मानिसको बसाई सराइको कारण यो पनि हो । हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराइ तथा गाउँबाट शहर मानिस सर्दै जान्छ । मानिसलाई आन्तरिक बसाइसराइले मात्र पुगेन, उ विदेशिनै थाल्यो ।

देशभित्र न्युनतम आय आर्जन गर्न समेत नसकेर अधिकांश मानिस विदेशिन थाले । जाने मध्ये कोही थप सुविधाका लागि त कोही शोखका लागि पनि विदेश पलायन भए र भइरहेका छन् । विदेशिनेको संख्या बढ्न थालेपछि यसलाइ धेरैले व्यवसाय नै बनाए जसलाइ म्यानपावर व्यवसाय भनिन थालियो । विदेशिनेको संख्या बढेपछि यसमा समस्या देखिन थाल्यो र धेरै नेपालीले दुःख पाउन थाले । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारलाइ व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता महशुस गरियो र पहिलोपटक बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ ल्याइयो । बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक, हित संरक्षण गर्न भनेर ल्याइएको बैदेशिक रोजगार ऐनले लामै काम ग¥यो । हुन त ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले लामै समय उठाए तर सरकारले पहिलो ऐन आएको २२ बर्षपछि अर्थात २०६४ सालमा मात्र परिमार्जन ग¥यो । पहिलो पटक ऐन परिमार्जन भएको नौ वर्षमै फेरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् र परिमार्जनको तयारीमा सरकार पनि लागेको छ । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ र जटिल समस्या देखा परेकाले पनि समय अनुकुल ऐन परिवर्तन हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । परिमार्जित ऐन व्यवसायी र कामदारको हितमा नभएकाले परिवर्तन गनुपर्ने बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्नो हितमा नभएकैले ऐन परिमार्जन गर्न खोजेको आरोप व्यवसायीलाइ लागेको छ । व्यवसायीले ऐनको कुनै दफा परिवर्तन गर्न चाहेका हुन की पूरै ऐन नै काम नलाग्ने भएको हो ? व्यवसायीले ऐन परिवर्तनको माग गरिरहँदा सरकार पनि ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्मका प्रावधान परिमार्जनको पक्षमा छ । ती दफामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु अघि पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने, बिज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्ने, कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नु पर्ने, राहदानी विदेश लैजान स्वीकृति लिनु पर्ने, श्रम स्वीकृतीको निस्सा (स्टिकर ) टास्नु पर्नेे प्रावधान छ । सरकारलाई पनि यी प्रावधान कामदार र व्यवसायीको हितमा नभएको भन्दै केही बु“दा शशोधन गर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरुले यस अघिका ऐन आफनो सहभागीतामा भन्दा पनि एनजीओ र आईएनजीओहरुको चाहनामा आएको आरोप पनि लगाएका छन् । सरकारको कानुन अनुसार स्वीकृती लिई कामदार पठाईसके पछि आइपर्ने समस्या व्यवसायी र सरकार बसेर समाधान गर्नु पर्नेमा व्यवसायीलाई मात्र बढी जिम्मेवारी थुपारेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । तर व्यवसायीहरुको आरोपलाइ स्वीकार गर्न तयार छैनन् वैदेशिक रोजगार बिज्ञ डा गणेश गुरुङ । विज्ञहरुले दिएको सुझावमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कैची चलाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् डाक्टर गुरुङ । आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी सबैले अपनत्व गर्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्ने लागी परेको श्रम मन्त्रालयको दावी छ । रेमिटयान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तसर्थ ऐन बनाउँदा व्यवसायी सरकारलाइ भन्दा पनि मजदुरको हितलाइ ध्यानमा राखेर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी ऐन बनाउन तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नकी ऐन बनेको भोलिपल्टैबाट कसैले विरोध गर्न नपाओस ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

समाचार बाट अन्य

सुनचाँदी व्यवसायी अरुणराज सोनीले काठमाडौंको चाबहिलमा ‘ल्याए भगवती ज्वेलर्स’ सञ्चालनमा

  काठमाडौं । रौतहट सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा युवा सुनचाँदी व्यवसायी अरुणराज सोनीले काठमाडौंको चाबहिलमा ‘भगवती ज्वेलर्स’ सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चाबहिल–७, बौद्ध जाने मुख्य सडकमा सञ्चालनमा आएको ज्वेलर्सले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सुनचाँदीका गरगहना उपलब्ध गराउने...

केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा बदली र वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ।...

वर्षाका कारण देशभरका सडक प्रभावित, विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडाैं । वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केही सडकखण्डमा राति सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले जारी गरेको आज बिहान ०६ः०० बजेसम्मको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रुकुम...

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सातौँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सातौँ वार्षिकोत्सव समारोह विभिन्न कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। समारोहमा कम्पनीको विगतको...

भदौ १ देखि श्रमिक उडाउन रोक्छौः वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक उडान रोक्ने घोषणा गरेको छ। संघले सरकारसँग पटक–पटक छलफल र माग राख्दै...

आठौँ दिनको आमरण अनशन: विनय यादवको संघर्ष, योगदान र राज्यको मौनता

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई न्याय माग्दै अभियन्ता विनय यादव माइतीघरमा आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ। उहाँको सत्याग्रह आज आठौँ दिनमा प्रवेश गरे पनि सरकारी पक्षबाट वार्ताको पहल भएको छैन।राष्ट्रियता, सुशासन र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय यादवको...

युबिका भण्डारीको नाट्टाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल थप रोचक बन्दै गएको छ। यसबीच वर्तमान महासचिव युबिका भण्डारी ले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नाट्टालाई...

लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनद्वारा ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ नामक दुई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा

काठमाडौं । नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनले ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ नामक दुई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी...

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घद्वारा स्मार्ट वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक प्रस्तुति सम्पन्न

काठमाडौं ।  नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले “स्मार्ट वन व्यवस्थापनका लागि डिजिटल उपकरण: नेपालमा सफ्टवेयर नवप्रवर्तनमार्फत वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने” विषयमा प्राविधिक प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम बुधबार बबरमहलस्थित सङ्घको सभाहलमा सम्पन्न...

संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सरकारसँग माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले महासङ्घको स्वायत्तता, एकता र संस्थागत मर्मलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य...