– सुमन नेपाल
नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्रीपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा गरिएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ ।
यस धाराको व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा भन्दा त्यो भन्दा बढि सिट हासिल गरेको अवस्थामा या संसदमा कायम रहेको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन अहिले नेपालमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
७६ को उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
यस धाराको व्यवस्थाले कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने हो । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदहरु दलको र संसदीय दलको अधिनमा रहने परम्परा र व्यवस्था पाइन्छ । यदि कुनैपनि दलले वा संसदीय दलको कानुन बमोजिम, सांसदले प्रतिनिधि सभाको संसदमा कायम रहेको बहुमत प्राप्त गरे प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यदि दुई वा दुई भन्दा वढि दलले संसदमा बहुमत प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।
७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा वढि दलले संसदबाट सरकार गठन गर्न सकेनन् भने ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा वढि सिट हासिल गर्ने संसदीय दलको नेतालाई स्वतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
७६ को उपधारा ४ मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री वा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने व्यवस्था रहेको छ । यदि संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके वा नयाँ सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मार्ग प्रसस्त गरेमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।
७६ को उपधारा ५ मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
अहिलेको सबैको चासो र सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको विषय ७६(५) हो ।
संविधानको मुल मर्म अनुसार ७६(५) को व्यवस्था भनेको ७६(१) मा बहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन, ७६(२) दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनको सरकार हो । त्यस्तै ७६(३) प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । यदि एउटै दलको बहुमत आएन वा भएन त्यस्तै, दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनको सरकार बनाउन दलहरु असफल भएमा वा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत लिन नसके या नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खोलिदिए । संसदबाट नयाँ सरकार बनाउन विकल्प बाँकी रहेको भनेका विशेषगरि स्वतन्त्र सांसद वा कुनैपनि दलका संसदीय दलका नेता बाहेककापनि कोही सांसदले (तर दलिय व्यवस्थामा यो सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन्छ) ७६(२) बमोजिम यो भनेको दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर दलिय व्यवस्थामा दलको समर्थन बिना कुनै दलको सांसदले आफुखुशी प्रतिनिधि सभाको कुनै स्वतन्त्र वा अन्य सांसदलाई समर्थन गर्ने संविधानको मर्म र भावना देखिदैन । मानौं कुनै दलको सांसदले प्रलोभनमा, दबाबमा आफुखुशी दल, संसदीय दलको अनुमति या निर्णय बिना कसैलाई समर्थन गरेमा सम्बन्धित दलले सांसदबाट निलम्बन वा निश्कासन गर्नेछ । यसरी ७६(५)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देश र नेपाल जस्तो मुलुकमा दलको निर्णय बिना कुनैपनि सांसदले मनलाग्दी गर्ने संविधानले परिकल्पना समेत गरेको छैन ।
यसैले अहिले नेपालमा ७६(५) को सरकार गठनका विषयमा जुन खालको विवाद र अन्योल जस्तो देखिन्छ । संविधानको भावना र मुल्य, मान्यता अनुसार कुनै द्विविधा देखिदैन । दलहरुले निर्वाचनकालागि मसला र एजेण्डा बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । कतिपयले कोरोनाको कहर र व्यवहारिक कुरा गरेर भावनामा बग्न बगाउन लागि परेको देखिन्छ तर संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको हुदैन । संविधान लेखिएका धारा, मुल्य, मान्यता, मर्म र नजीर अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
७ उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिले नेपालमा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएका कारण ७६(३) का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसीर ३ मा तोकिएको निर्वाचन संविधान सम्मत् देखिन्छ ।
मा प्रकाशित
यसमा तपाइको मत
समाचार बाट अन्य
काठमाडौं । रौतहट सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा युवा सुनचाँदी व्यवसायी अरुणराज सोनीले काठमाडौंको चाबहिलमा ‘भगवती ज्वेलर्स’ सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चाबहिल–७, बौद्ध जाने मुख्य सडकमा सञ्चालनमा आएको ज्वेलर्सले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सुनचाँदीका गरगहना उपलब्ध गराउने...
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा बदली र वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ।...
काठमाडाैं । वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केही सडकखण्डमा राति सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले जारी गरेको आज बिहान ०६ः०० बजेसम्मको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रुकुम...
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सातौँ वार्षिकोत्सव समारोह विभिन्न कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। समारोहमा कम्पनीको विगतको...
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक उडान रोक्ने घोषणा गरेको छ। संघले सरकारसँग पटक–पटक छलफल र माग राख्दै...
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई न्याय माग्दै अभियन्ता विनय यादव माइतीघरमा आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ। उहाँको सत्याग्रह आज आठौँ दिनमा प्रवेश गरे पनि सरकारी पक्षबाट वार्ताको पहल भएको छैन।राष्ट्रियता, सुशासन र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय यादवको...
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल थप रोचक बन्दै गएको छ। यसबीच वर्तमान महासचिव युबिका भण्डारी ले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नाट्टालाई...
काठमाडौं । नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनले ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ नामक दुई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी...
काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले “स्मार्ट वन व्यवस्थापनका लागि डिजिटल उपकरण: नेपालमा सफ्टवेयर नवप्रवर्तनमार्फत वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने” विषयमा प्राविधिक प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम बुधबार बबरमहलस्थित सङ्घको सभाहलमा सम्पन्न...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले महासङ्घको स्वायत्तता, एकता र संस्थागत मर्मलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य...
