काठमाडौं । लेखापढी व्यवसायीको पेशागत अधिकार र व्यवसाय संरक्षणको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नभएसम्म निवेदकहरूको पेशामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले भूमि प्रशासन सेवाको पारदर्शिता, सुशासन र सार्वजनिक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गरेका निर्णय तथा सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय जटिल प्रकृतिको देखिएकाले दुवै पक्षको भनाइ सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि असार १९ गते छलफलको मिति तोकिएको छ।
अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म लेखापढी व्यवसायीको पेशामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यससँगै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका निकायहरूलाई रिटमा उठाइएका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। विपक्षी नम्बर १, २, ३, ४, ७, ८, ९ र १० का तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले आफैं वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
रिट निवेदन नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बासुदेव मिश्रले दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएका जग्गा प्रशासन सेवा तथा भू–सूचना प्रणाली वडा, पालिका र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयले लेखापढी व्यवसायीको मौलिक हक र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ। यदि सेवा विस्तार गरिने भए पनि अधिकारप्राप्त लेखापढी व्यवसायीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
रिटको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, विजयप्रसाद मिश्र, नारायणप्रसाद देवकोटा, लीलामणि पौडेल, बाबुराम दाहाललगायत तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलले सरकारका पछिल्ला निर्णयले देशभरका ३० हजारभन्दा बढी अधिकारप्राप्त लेखापढी व्यवसायीको रोजगारी र पेशागत भविष्य जोखिममा परेको दाबी गरे। जिल्ला अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कानुनअनुसार सेवा दिँदै आएका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नेभन्दा उनीहरूको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सेवा प्रवाहको दायरा विस्तार हुँदा सेवाग्राहीलाई सुविधा पुगे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर लेखापढी व्यवसायीमाथि परेको छ। हालै संशोधन गरिएको लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीले व्यवसायीको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको अवस्थामा सरकारले नै पेशालाई कमजोर बनाउने निर्णयहरू गर्दै आएको भन्दै एसोसिएसनले ती निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
मा प्रकाशित
यसमा तपाइको मत
समाचार बाट अन्य
काठमाडौं । रौतहट सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा युवा सुनचाँदी व्यवसायी अरुणराज सोनीले काठमाडौंको चाबहिलमा ‘भगवती ज्वेलर्स’ सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चाबहिल–७, बौद्ध जाने मुख्य सडकमा सञ्चालनमा आएको ज्वेलर्सले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सुनचाँदीका गरगहना उपलब्ध गराउने...
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा बदली र वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ।...
काठमाडाैं । वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केही सडकखण्डमा राति सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले जारी गरेको आज बिहान ०६ः०० बजेसम्मको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रुकुम...
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सातौँ वार्षिकोत्सव समारोह विभिन्न कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। समारोहमा कम्पनीको विगतको...
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक उडान रोक्ने घोषणा गरेको छ। संघले सरकारसँग पटक–पटक छलफल र माग राख्दै...
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई न्याय माग्दै अभियन्ता विनय यादव माइतीघरमा आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ। उहाँको सत्याग्रह आज आठौँ दिनमा प्रवेश गरे पनि सरकारी पक्षबाट वार्ताको पहल भएको छैन।राष्ट्रियता, सुशासन र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय यादवको...
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल थप रोचक बन्दै गएको छ। यसबीच वर्तमान महासचिव युबिका भण्डारी ले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नाट्टालाई...
काठमाडौं । नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ लर्डबुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनले ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ नामक दुई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी...
काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले “स्मार्ट वन व्यवस्थापनका लागि डिजिटल उपकरण: नेपालमा सफ्टवेयर नवप्रवर्तनमार्फत वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने” विषयमा प्राविधिक प्रस्तुति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम बुधबार बबरमहलस्थित सङ्घको सभाहलमा सम्पन्न...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले महासङ्घको स्वायत्तता, एकता र संस्थागत मर्मलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य...
